दुर्ग। जिले की कलेक्टर महोदया ने नगर निगमों के आयुक्त, जिला पंचायत के सीईओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर राज्य सरकार व्दारा आरंभ किये जा रहे महतारी वंदन योजना में महिलाओं के पंजीयन हेतु शासन के दिशा निर्देश से अवगत कराया गया तथा दिशा निर्देश दिये गये।
19 बिंदुओं में शासन से भेजें गये गाईड लाईन के अनुसार विवाह पंजीयन होना आवश्यक कहा गया है,जो कि जिले के ग्रामीण अंचलों में संभव नहीं है। ग्रामीण परिवेश में विवाह पंजीयन किये जाने की जानकारी नहीं होती है। जिसके कारण वे पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्राथमिक शिक्षा के प्रमाणपत्र,अन्य शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेंगे। इन सभी दस्तावेजों को एक माह में महतारियों व्दारा एकत्र कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। समय के अभाव में जिला पंचायत,नगरीय निकायों एवं तहसीलदार के दफ्तरों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने की भी संभावना है। यदि राज्य सरकार मांगे गये दस्तावेजों में शिथिलता नहीं लाती है तो योजना को धरातल पर क्रियान्वित कर पाना टेढ़ी खीर होगी।
