रूस से एक टीम रायपुर में लाइट मेट्रो प्रोजेक्ट की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आएगी। यह प्रोजेक्ट करीब 4,000 करोड़ रुपए का है। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर ने बताया कि यह टीम 15 सितंबर को रायपुर आएगी और मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट का सर्वे करेगी। इस सर्वे के बाद ही DPR बनाया जाएगा। मेयर ने बताया कि रूसी टीम की रिपोर्ट आने के बाद मेट्रो के रूट तय होंगे। यह मेट्रो रायपुर से नवा रायपुर, रायपुर से दुर्ग या रायपुर से महासमुंद तक चल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि भूपेश बघेल की सरकार में इस प्रोजेक्ट के लिए एक भारतीय कंपनी को बुलाया गया था लेकिन बात नहीं बनी। उस कंपनी के प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं हुआ।
एमओयू साइन किया
इसके बाद, उन्होंने रूसी सरकार से संपर्क बनाए रखा और 2022 में मॉस्को में ट्रांसपोर्ट समिट में शामिल हुए। इसके बाद, RMC और रूसी सरकार के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए। मेयर ढेबर ने इस प्रोजेक्ट को लेकर हो रही राजनीतिक बहस पर भी अपनी बात रखी।
बीजेपी उठा रही है सवाल
उन्होंने कहा कि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने राज्य सरकार से भी इस दिशा में RMC का साथ देने का आग्रह किया। मेयर ने कहा कि हालांकि कुछ BJP नेता MoU और प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। मुझे इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर पूरी उम्मीद है, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
इससे परिवहन व्यवस्था अच्छे होंगे
मेयर ने बताया कि रूस के परिवहन मंत्रालय के साथ यह MoU परिवहन ढांचे के विकास और परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि RMC परिवहन, ट्रैफिक और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनुसंधान पर बर्लिन, बीजिंग और मॉस्को जैसे प्रमुख शहरों के साथ काम करेगा।
एमओयू दिखाया
वहीं, हस्ताक्षरित दस्तावेजों को दिखाते हुए, मेयर ने उन दावों का खंडन किया कि समझौते में लाइट मेट्रो का जिक्र नहीं था। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने वालों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हाल ही में मॉस्को से लौटे मेयर ने मीडिया को रूसी सरकार से मिला निमंत्रण, यात्रा टिकट और रायपुर और मॉस्को के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त बयान सहित दस्तावेज दिखाए।
परिवहन व्यवस्था होगी मजबूत
मेयर ने दोहराया कि 22 अगस्त, 2024 को हुए MoU से रायपुर और मॉस्को के बीच अद्यतित परिवहन डेटा के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि इस समझौते को लागू करने के लिए विशेषज्ञों के साथ भविष्य में बैठकें होंगी। RMC और रूस के परिवहन मंत्रालय के बीच परिवहन सहयोग पर एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास और परिवहन प्रणालियों में सुधार पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। डेटा कर रहे इकट्ठा
परिवहन पर नियमित रूप से डेटा का आदान-प्रदान होगा और परिवहन प्रक्रियाओं में संयुक्त अनुसंधान और विकास किया जाएगा। यह परियोजना परिवहन डेटा एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसे प्रकाशित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषणात्मक मंच में योगदान देगी। इस बीच, RMC में विपक्ष की नेता, मीनल चौबे ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों पर रूसी सरकार का कोई लोगो या मुहर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि MoU में लाइट मेट्रो का कोई जिक्र नहीं है, हालांकि मेयर ने इन आरोपों से इनकार किया है।
मेयर ने कहा कि रूसी टीम 15 सितंबर को रायपुर पहुंचेगी और मेट्रो लाइट परियोजना का सर्वेक्षण करेगी। मेयर के अनुसार, सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। रूट के बारे में बोलते हुए, मेयर ने कहा कि एक बार जब टीम अपना सर्वेक्षण पूरा कर लेती है, तो रूट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ट्रेन रायपुर से नवा रायपुर, रायपुर से दुर्ग या रायपुर से महासमुंद तक चल सकती है।
पूर्व में काम नहीं हुआ
मेयर ने आगे बताया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान, इस परियोजना के लिए एक भारतीय कंपनी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन योजना के अनुसार काम नहीं चला। उन्होंने कहा कि हमें कंपनी का प्रतिनिधि अविश्वसनीय लगा। उसके बाद, मैंने अपने मिशन पर काम करना जारी रखा और रूसी सरकार के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा। 2022 में, मुझे मास्को में परिवहन शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, और तब से, मैं इसमें नियमित रूप से भाग ले रहा हूं। इसके कारण RMC और रूसी सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
4,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च
राज्य सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। मैं इस परियोजना के भविष्य को लेकर आशान्वित हूं, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। मेयर ने बताया कि परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास और परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने में सहयोग बढ़ाने के लिए रूस के परिवहन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
