वित्त मंत्रालय 15 अक्टूबर से एक विशेष वित्तीय समावेशन अभियान (फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन) चलाएगा. ये कैंपेन इसलिए चलाया जाएगा ताकि बैंक खातों के बारे में एक संतोषजनक स्तर को हासिल किया जा सके और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज का विस्तार किया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसके अंतर्गत आ सकें. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस फाइनेंशियल इंक्लूजन कैम्पेन को लॉन्च करेंगी.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि यह अभियान 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा. इसमें मौजूदा खातों को मोबाइल और आधार नंबर से जोड़ने और ‘अपने ग्राहको को जाने’ या KYC की पूरी प्रक्रिया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस फाइनेंशियल इंक्लूजन कैम्पेन को लॉन्च करेंगी. इस योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए बैंकों और अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहन देंगी.
ट्वीट में आगे कहा गया है कि वित्त मंत्रालय वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 2022 तक एक विशेष अभियान का आयोजन करेगा. इसकी शुरुआत भारत के छह जिलों-कटक (ओडिशा), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), काकीनाडा (आंध्र प्रदेश), कौशांबी (उत्तर प्रदेश), दतिया (मध्य प्रदेश) और बारपेटा (असम) में ग्राम पंचायत स्तर से की जाएगी.
वित्त मंत्रालय के इस अभियान में बैंक खातों, पात्र लोगों के लिए बीमा या पेंशन योजना के संतोषजनक स्तर को पाने पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही आधार से जुड़े खातों के विस्तार पर भी फोकस रखा जाएगा. बैंकों के साथ अन्य संस्थानों के जरिए भी आम जनमानस को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने की योजनाओं में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर भी चर्चा होगी.
