सरकार ने दो सरकारी कंपनियों को बचाने के लिए करीब सवाल 3 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया, फिर भी इन दोनों कंपनियों को अपनी जमीन बेचने की नौबत आ गई है. अधिकारियों का कहना है कि खुद पर देनदारी कम करने के लिए दोनों कंपनियां जमीनें बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाएंगी. इसके लिए बाकायदा डेडलाइन भी तय कर दी है और कहा है कि मार्च, 2026 तक इस डील को पूरा कर लिया जाएगा.
मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकारी दूरसंचार कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चालू वित्तवर्ष में ही अपनी जमीनों को बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी बना ली है. इस डील को पूरा करने के लिए दोनों कंपनियां सही जमीन की पहचान कर रही हैं. बीएसएनएल के पास 2 से 3 जमीन हैं, जिसे बेचने की तैयारी कर रही है. दोनों ही कंपनियों की जमीनों की कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपये बताई जाती है.
क्यों आई ऐसी नौबत
बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपनी जमीनें बेचने का प्लान इसलिए बनाया है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां कई साल से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हैं. इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी दोनों कंपनियां मुश्किल में हैं. ऊपर से ग्राहकों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है और दोनों पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है. यूजर्स की संख्या नहीं बढ़ने की वजह से भी दोनों कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है.
किस कंपनी पर कितना कर्जा
हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, एमटीएनएल ने हाल में ही सरकारी बैंकों के 8,346 करोड़ रुपये डिफॉल्ट किए हैं. 31 मार्च, 2025 तक कंपनी पर करीब 33 हजार करोड़ रुपये का कर्जा बकाया था. बीएसएनएल पर भी नवंबर, 2024 तक करीब 23,297 करोड़ रुपये का कर्जा बकाया चल रहा था. बकाए के इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने चालू वित्तवर्ष में ही जमीनों को बेचकर या लीज पर देकर 1 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है.
