छत्तीसगढ़ के 184 नगरीय निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर 2024 से नवयुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं. कर्मचारियों की मुख्य मांगों में निकाय के कर्मचारियों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, कर्मचारियों को पदोन्नति करने, छठवें व सातवें वेतनमान की एरियर राशि प्रदान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने संबंधी मांगे शामिल है.
संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि 12 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक बिलासपुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं
नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने बताया, कि 6 सूत्रीय मांगों पर शासन कोई सार्थक पहल नहीं कर रही है. अब तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है. नगरी निकाय के कर्मचारी आगामी नगरी निकाय चुनाव में कर्मचारी वा परिवार के सदस्य मतदान में भाग नहीं लेंगे. इस संबंध में कर्मचारियों से निकाय चुनाव मतदान में भाग नहीं लेने संबंधी प्रपत्र भरवाकर जिला कलेक्टर बिलासपुर व विभागीय मंत्री नगरी प्रशासन को पत्र भेजा गया है.
प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई नगरी निकायों में 01 से 03 माह का वेतन भुगतान लंबित है. इसी संबंध में विभागीय मंत्री अरुण साव ने नगरी निकाय के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं, कि नगरी निकायों के कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान किया जाना अनिवार्य है. राज्य शासन द्वारा इस संबंध में 1 तारीख को वेतन भुगतान करने के लिए आदेश भी जारी किया गया है. लेकिन निकायों के अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. इसलिए अब सरकार की तरफ से मांगे पूरी नहीं किए जाने के कारण 184 नगरी निकाय कर्मचारी 11 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.
इन मांगो को लेकर करेंगे अनिश्चित कालीन हड़ताल:
लंबित वेतन भुगतान सहित 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
नगरीय निकायों में प्लेसमेंट ठेका पद्धति को समाप्त किया जाए.
नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जाए.
नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.
नगरीय निकायों में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का लाभ दिया जाए.
छठवें एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए.
