भोपाल
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक अहम केस में फैसले सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह वैध नहीं था। अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतरधार्मिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी।
बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह को मुस्लिम कानून के तहत "अनियमित" विवाह माना जाएगा, भले ही वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित हों। हाई कोर्ट ने 27 मई को अपने आदेश में कहा, "महोमेदान कानून के अनुसार, एक मुस्लिम लड़के की मूर्तिपूजक या अग्नि-पूजक लड़की से शादी वैध शादी नहीं है। भले ही शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, फिर भी यह शादी नहीं होगी।" वैध विवाह, और यह एक अनियमित (फासिद) विवाह होगा ।''
अदालत ने यह टिप्पणी एक जोड़े – एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला – द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। महिला के परिवार ने अंतर-धार्मिक रिश्ते का विरोध किया था और आशंका जताई थी कि अगर शादी आगे बढ़ी तो उन्हें समाज द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाएगा।
परिवार ने दावा किया कि महिला अपने मुस्लिम साथी से शादी करने के लिए जाने से पहले उनके घर से आभूषण ले गई थी। उनके वकील के मुताबिक, जोड़ा विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहता था लेकिन महिला शादी के लिए दूसरा धर्म नहीं अपनाना चाहती थी। दूसरी ओर, वह व्यक्ति भी अपना धर्म नहीं बदलना चाहता था, वकील ने कहा। बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि जोड़े को विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत कराने के लिए विवाह अधिकारी के सामने पेश होने पर पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए।
वकील ने तर्क दिया कि अंतर-धार्मिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्य होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ से आगे निकल जाएगा। उच्च न्यायालय ने कहा, "विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह विवाह को वैध नहीं बनाएगा, जो अन्यथा व्यक्तिगत कानून के तहत निषिद्ध है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यदि पक्ष निषिद्ध रिश्ते में नहीं हैं, तो केवल विवाह किया जा सकता है ।" बार और बेंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने जोड़े की याचिका को भी खारिज कर दिया कि वे न तो अपने संबंधित धर्म को बदलने के इच्छुक थे और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक थे।
अदालत ने फैसला सुनाया, "यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि अगर शादी नहीं हुई है, तब भी वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने में रुचि रखते हैं। यह याचिकाकर्ताओं का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (हिंदू महिला) इसे स्वीकार करेगी।" इन परिस्थितियों में, इस अदालत की सुविचारित राय है कि कोई भी मामला हस्तक्षेप की गारंटी से नहीं बनता है। "
